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'पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन' योजना के तहत पात्रधारी बच्चों की पहचान, आवेदन जमा करने के लिए वेब आधारित पोर्टल शुरू
बच्चों के पंजीकरण और लाभार्थियों की पहचान पर मॉड्यूल को कार्यात्मक बनाया गया है। पोर्टल को आवश्यक जानकारी और मॉड्यूल के साथ नियमित रूप से अद्यतन किया जाएगा।
संसद द्वारा किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021 पारित
सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारियों को अधिनियम के तहत अतिरिक्त अधिकार प्रदान किए गए हैं।
अनाथ एवं फुटपाथी बच्चे
इस आलेख में अनाथ एवं फुटपाथी बच्चे के विषय में विस्तार से जानकारी दी गयी है।
अपनी सेहत की देखभाल
इस भाग में अपने सेहत की देख-भाल करने की जानकारी के साथ बचाव के रास्ते भी उपलब्ध कराये गए है।
मधुमक्खी पालन की आय से बच्चों को दी अच्छी शिक्षा
इस पृष्ठ में मधुमक्खी पालन से सम्बन्धित दी गयी है।
"अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक की परिभाषा" पर ट्राई के परामर्श पत्र पर टिप्पणियां/प्रत्युत्तर टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि बढ़ाई गई
लिखित टिप्पणियों और प्रत्युत्तर टिप्पणियों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्रमशः 20 जून, 2023 और 04 जुलाई, 2023 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए 24/7 हेल्पलाइन सेवा का शुभारम्भ
हेल्पलाइन का उद्देश्य हिंसा से प्रभावित महिलाओं को पुलिस, अस्पतालों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मनोवैज्ञानिक सेवाओं जैसे उचित अधिकारियों से जोड़कर 24 घंटे के लिए एक समान नम्बर द्वारा शिकायत और परामर्श सेवाएं प्रदान करना है।
पठन और गणना कौशल में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय अभियान निपुण भारत का शुभारंभ
सका उद्देश्य बच्चों में पठन-पाठन, लिखने और संख्यात्मक कौशल की दक्षता विकसित करना है।
राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर शुरू
राष्ट्रीय महिला आयोग ने यह कदम गर्भवती महिलाओं को चिकित्सा सहायता प्राप्त करने में आ रही कठिनाईयों को देखते हुए उठाया है।
असंगठित श्रमिकों पर आधारित भारत के पहले राष्ट्रीय डेटाबेस ई-श्रम पोर्टल पर 4 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिक पंजीकृत हुए
सबसे अधिक पंजीकरणों के साथ ओडिशा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश सबसे आगे।
मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (#MIFF2022) में छात्र फिल्म पैकेज
युवा प्रतिभाओं की भावना के प्रदर्शन के लिए मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (#MIFF2022) में छात्र फिल्म पैकेज
सरकार द्वारा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) योजना को 31 मार्च, 2026 तक जारी रखने की मंजूरी
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) एक केन्द्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) है।
कैबिनेट द्वारा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को तीन साल बढ़ाने की मंजूरी
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 31.3.2022 के बाद 3 वर्ष तक बढ़ाने से मुख्य रूप से देश के सफाई कर्मचारी और हाथ से मैला उठाने वाले चिन्हित लोग लाभार्थी होंगे।
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पांच और वर्षों के लिए स्कूलों में केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय पीएम पोषण योजना में निरंतरता/संशोधन/सुधार को मंजूरी
यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसमें सरकारी, सरकारी सहायता-प्राप्त स्कूलों की पहली कक्षा से आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले सभी स्कूली बच्चों को शामिल किया गया है।
सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान
दुनिया का सबसे मैंग्रोव वन है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान
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